|
9,000 SHARES |
नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाइन्छ। यस दिन नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आरम्भ भएको दिनका रूपमा स्मरण गरिन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ सालमा तर्जुमा भएको थियो। उक्त ऐन २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाउने गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले कानून दिवसका अवसरमा देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ।
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचन हो। रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।
आन्दोलनबाट समाजले भरपर्दो शक्ति खोज्छ भने युवा वर्गले जबर्जस्त रूपान्तरण र परिवर्तन चाहेको हुन्छ। सिद्धान्ततः रूपान्तरण र परिवर्तन नहुने हो भने समयको शक्तिसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। समयको रूपमा रहेको निर्वाचनको हुरीले जेन्जी, नयाँ दल र पुराना दलको अग्निपरीक्षा लिएर पुराना दललाई रूपान्तरण र परिवर्तन हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ भने वैकल्पिक शक्ति भनिएको नयाँ दललाई राज्यको बागडोर सुम्पिएको छ। निर्वाचित सरकारले संघीय संरचनाअनुरूप न्यायालयलाई पनि रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने आशाका रूपमा हेरिएको छ।
यस लेखमा न्यायालयको वर्तमान अवस्था एवं न्यायालयलाई संघीय संरचनाअनुरूप कसरी रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा न्यायालयका सवाल र चुनौती उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।
संविधानको भाग ५, धारा ५७ मा “राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ” भनिएको छ। यी तीन तहमा लोकतान्त्रिक विधिबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै गरी नेपालमा तीन तहका अदालत — सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत — रहने तथा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था कायम राख्न यी न्यायिक निकाय सुधारका एजेन्डा र लक्ष्य लिएर मैदानमा छन्। जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित न्यायिक निकायका अदालतहरूले विकृति र विसंगति हटाउन अनलाइन पेशी, गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरी न्यायिक काममा स्वतन्त्रता, छिटोछरितोपन, सरलता, सहजता, कम खर्चिलो व्यवस्था, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि तथा न्यायिक पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य लिएका भए पनि ती लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेका छैनन्।
संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ जस्ता राजनीतिक रस्साकस्सी तथा संसदीय अंकगणितको जोडघटाउको खेलमा न्यायपालिकाको छवि संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। सरकार र व्यवस्थापिकाप्रति न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउँदा न्यायपालिकाको साख रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
न्यायपालिका (अदालत) को वर्तमान अवस्था र चुनौती हेर्दा निम्न विषयहरू देखिन्छन् :
१. संघीय संरचनाअनुरूप नबदलिएको न्यायपालिका
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन। न्यायपालिका अझै केन्द्रीकृत स्वरूपमै रहेको छ। संघीयता आएपछि पुनरावेदन अदालतको सट्टा उच्च अदालत नामकरण गरिए पनि त्यो सामान्य परिवर्तनमा मात्र सीमित भयो।
२. न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ। दलगत कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
३. न्याय परिषद्को विवादास्पद भूमिका
नेपालमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्को निष्पक्षता र कार्यशैलीबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, स्पष्ट मापदण्ड र योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीको अभाव देखिएको छ।
४. मुद्दाको ढिलासुस्ती
अदालतमा मुद्दा वर्षौंसम्म चलिरहने समस्या गम्भीर बनेको छ। “ढिलो न्याय भनेको अन्याय” भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
५. जनविश्वासमा असर
नियुक्ति विवादित हुँदा सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनेको छ। न्यायिक निर्णय वा नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोपले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ढिलासुस्ती, विवाद र अपारदर्शिताका कारण अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्दो अवस्थामा छ।
६. प्रविधिको प्रयोग कमजोर
डिजिटल प्रणाली र अनलाइन सेवाको पर्याप्त प्रयोग तथा विकास नहुँदा काम ढिलो हुने गरेको छ। अनलाइन पेशी र गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोकिएको छैन। महँगो, खर्चिलो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट न्यायालय अझै मुक्त हुन सकेको छैन।
७. बारको भूमिका कमजोर
न्यायिक प्रक्रियामा न्यायालयको सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल बारको भूमिका न्यायालयको रूपान्तरणमा सशक्त बन्न सकेको छैन। बहस पैरवी गर्ने वकिलहरूको आचरण सुधार हुन सकेको छैन। कानुन व्यवसायीले लिने शुल्क निश्चित नहुँदा न्याय महँगो बनेको छ। पक्षलाई दुहुनो गाई ठान्ने प्रवृत्ति, पटक–पटक पेशी स्थगन गर्ने, मुद्दा ठेक्कामा लिने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दबाबमा पार्ने जस्ता विकृति व्याप्त छन्।
यी र यस्ता सवाल तथा चुनौतीका बीच न्यायालयलाई कसरी रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र छलफल आवश्यक छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय प्रदान गर्ने मौलिक, संवैधानिक र कानुनी चरित्र जोगाउन आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न आगामी दिनमा संघीयताको मर्मअनुरूप न्यायालयलाई रूपान्तरण र पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ। न्यायालयलाई संघीयताअनुरूप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
लेखक
-अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत’सिता’
( झापा बारको सह-सचिव तथा झापा बार महिला समितीको अध्यक्ष)
