|
9,000 SHARES |
झापा । सडक आन्दोलनले २४ घण्टामै सत्ता ढालेपछि जेन–जि पुस्ता नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ। डिजिटल छलफल र बहसबीच उनीहरूले जुन नामलाई अघि सारेका छन्, त्यो हो—पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की। न्यायपालिकामा इमान र निडरताको प्रतिक मानिने कार्कीलाई आन्दोलनकारीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
को हुन् सुशीला कार्की?
सन् १९५२ जुन ७ मा विराटनगरमा जन्मेकी सुशीला कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएकी थिइन्। २०१६ जुलाई ११ मा उनी सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च कुर्सीमा पुग्दा देशकै ध्यान केन्द्रित भएको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्धको उनको कठोर धारणा र निडर छविका कारण कार्की न्यायालयभित्रै मात्र होइन, समाजभर चर्चित रहिन्।
उनको करिअर वकालत अभ्यासदेखि सुरु भएको हो। विराटनगरमा वकालत गर्दै अघि बढेकी उनले धरानमा अध्यापन पनि गरिन्। सन् २००९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेपछि उनको न्यायिक यात्रा तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। त्यही वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी उनी २०१० मा स्थायी न्यायाधीश भइन्। केही समय कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश रहेकी उनले २०१६ मा इतिहास रचेकी थिइन्।
कार्कीका फैसलाहरूले सशक्त सन्देश दिएका छन्—सुडान शान्ति मिसन भ्रष्टाचार, निजगढ द्रुतमार्ग, सरोगेसी प्रकरणदेखि राजपरिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवादसम्म। उनले दिएको आदेशले शक्तिशालीलाई चुनौती दिएको थियो। यही कारण २०१७ मा तत्कालीन सरकारले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई पदबाट हटाउन खोज्यो। तर, जनदबाव र सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशले त्यो प्रयास विफल बनायो।
व्यक्तिगत जीवनमा भने उनी साधारण छन्। धापासीमा बहिनीको घरमा बस्दै आफ्नो न्यायिक यात्रा अघि बढाएकी कार्की परिवार र पेशाबीच सन्तुलन मिलाउँदै आएका थिइन्। उनी विवाहित छन् र एक छोरा छन्।
आज आन्दोलनरत जेन–जि समूहले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नुको मुख्य कारण पनि यही हो—उनको निष्पक्षता, निडरता र अनुभव। आफूहरूसँग राज्य सञ्चालनको अनुभव नभएको स्वीकार गरिरहेका युवाहरूले एक परिपक्व र इमानदार नेतृत्व आवश्यक ठानेका छन्। त्यसैले उनीहरूको नजर सुशीला कार्कीमा अडिएको हो।
अब प्रश्न के हो भने—सुशीला कार्कीले यस मागलाई कसरी लिन्छिन्? उनको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। तर एक कुरा पक्का छ, इतिहासमा न्यायपालिकामार्फत निडर हस्ताक्षर गरिसकेकी सुशीला कार्कीको नाम फेरि राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ।
