|
9,000 SHARES |
झापा । आज १९औँ विश्व अटिजम सचेतना दिवस ‘अटिजम र मानवताः हरेक जीवनको मूल्य छ’ भन्ने नारासहित मनाइएको छ । दिवसका अवसरमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहँदा नेपालमा भने अटिजम भएका बालबालिकाको अवस्था, सेवा पहुँच र नीतिगत व्यवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर (एएसडी) एक न्यूरो–विकासात्मक अवस्था हो, जसले बालबालिकाको व्यवहार, सञ्चार क्षमता र सामाजिक अन्तरक्रियामा असर पुर्याउँछ । झापामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिँदै सरोकारवालाले अटिजमसम्बन्धी चेतना विस्तार हुँदै गए पनि पहिचान, सेवा र सहयोग प्रणाली अझै अपर्याप्त रहेको बताएका छन् ।
समान भविष्य फाउण्डेशन र न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी)को संयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार भेटघाटमा झापामा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय रहेको जानकारी दिइयो । करुणा फाउन्डेसन (२०२५) को तथ्यांकअनुसार जिल्लामा २६१ पुरुष र ८५ महिला गरी ३४६ जना अटिजम भएका बालबालिका रहेका छन् । एसएनजेडीका कार्यक्रम संयोजक तथा समान भविष्य फाउण्डेशनका सञ्चालक कुमार चुँडालका अनुसार अभिभावकले अटिजम स्वीकार गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बिर्तामोड, अर्जुनधारा र मेचीनगर क्षेत्रमा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या बढी देखिएको जनाइएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कम देखिनु पहिचानमा असमानता रहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ । यसले सेवा विस्तारको आवश्यकता अझै बढाएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ तथा समावेशी शिक्षा नीतिले अटिजम भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याइएको छ । अटिजमसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाहमा अभिभावकले समस्या भोग्नुपरेको चुँडालले बताए ।



समान भविष्य फाउण्डेशनका सञ्चालक रञ्जन धमलाका अनुसार प्रारम्भिक पहिचान र निदानको अभाव, विशेषज्ञ जनशक्ति कमी, समावेशी शिक्षा प्रणाली कमजोर हुनु, स्पिच तथा अकुपेशनल थेरापी सेवाको अभाव, सामाजिक कलंक, अभिभावकमा जानकारीको कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच अत्यन्त सीमित हुनु तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपूर्ण रहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
सरकारले अपाङ्गता परिचयपत्र, मासिक भत्ता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरे पनि ती सेवा सबैसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अटिजम भएका बालबालिकाको सही वर्गीकरण र सेवा पहुँचमा समेत समस्या देखिएको छ ।
सरकारी सेवा सीमित हुँदा निजी तथा गैरसरकारी संस्थामाथि निर्भरता बढेको छ, जसले खर्च बढाउने र पहुँच सीमित गर्ने समस्या निम्त्याएको छ । निजी थेरापी केन्द्रहरूले नीतिगत कमजोरीका कारण मनोमानी रूपमा महँगो शुल्क लिँदा अभिभावक आर्थिक रूपमा थप बोझमा परिरहेका छन् ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा समावेशी शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रारम्भिक स्क्रिनिङ र थेरापी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने तथा अभिभावक र समुदायस्तरमा सचेतना बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
झापाको दमकस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र बिर्तामोडस्थित महेन्द्ररत्न विद्यालयमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि कक्षा सञ्चालनमा आए पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्ता सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै श्रोत केन्द्रमार्फत अटिजम लक्षित कक्षाहरू थप गर्न आवश्यक रहेको चुँडालले बताए ।
यसैबीच, अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकद्वारा स्थापना गरिएको नाफा वितरण नगर्ने संस्था समान भविष्य फाउण्डेशनले बिर्तामोड–४ मा ‘समान भविष्य पूर्वप्राथमिक विद्यालय’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त विद्यालयमा हाल १२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सञ्चालक पुष्प खड्काले जानकारी दिए ।










