|
1,106 SHARES |
काठमाडौं । औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादन खुला गर्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन तथा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले तीन महिनाभित्र बनाउन आदेश दिएको छ ।
फैसलामा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरिएको छ । ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
नेपालसहित पूर्वीय समाजमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यसबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायत विभिन्न औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याएको छ ।
अदालतले गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले पनि यसको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएको विषयलाई फैसलामा आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशमा गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि अपनाइएका अभ्यासलाई पनि सर्वोच्चले तुलनात्मक अध्ययनको आधार बनाएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धित गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि कानुनी र नीतिगत बाटो खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्चको परमादेश जारी हुँदैमा गाँजा खेती तत्काल खुला भएको भने होइन । सरकारले अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड र नियमन प्रणाली तयार गरेपछि मात्रै यसको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादन कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ ।
