काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागका अनुसार व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। साथै, उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।
यसअघि असार ८ गते दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्ध र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिमार्फत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा उनको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानमा उक्त सेयरको किताबी मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ रहे पनि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी पक्षले अर्थमन्त्री रहेका बेला राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरी भट्टलाई २६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
यस्तै, श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयातमा सहजीकरण गरेको, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स, सात वटा बीमा कम्पनीको इजाजत तथा जनकपुर चुरोट कारखानासम्बन्धी प्रक्रियामा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप पनि अनुसन्धानका क्रममा समावेश गरिएको छ।
विभागले व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि अनुसन्धानको आधार बनाएको जनाएको छ। शर्माले विभागमा दिएको बयानमा दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा सहजीकरण गरिदिने सहमति भएको र त्यसबापत श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका छन्।
उता, पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने ठोस प्रमाणबिना केवल बयानका आधारमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको भन्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने विशेष अदालतको सुनुवाइबाट लाग्नेछ।
