|
9,000 SHARES |
काठमाडौँ । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त ऋण एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनामा खर्च गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ १ गतेको पूर्वनिर्णयलाई संशोधन गर्दै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी तीन आना जग्गा पुनः सोही प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यसका साथै, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले प्रणाली सुधारका उपायहरू सुझाउनेछ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकका यी निर्णयहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानेछन्।
