|
738 SHARES |
काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि खारेज गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट तीव्र विरोध हुँदै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले हालको अवस्थामा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने रहेको थियो।
यद्यपि, नागरिक तहबाट आएको व्यापक असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनभावनाअनुसार निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताएका छन्।
उनले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारे।
