|
726 SHARES |
काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको दाबी गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहित सात जनालाई हिरासतमा लिएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ। उक्त प्रकरणमा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार २०८१ मंसिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन मन्त्री राणाले आफ्ना अनुकूलका समितिहरू गठन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई ठेक्का दिलाएको खुलेको आयोगको दाबी छ।
८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दबाबमा अख्तियारले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो।
अख्तियारले घटनामा संलग्न भनिएका १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यद्यपि, आरोपित पक्षबाट यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
