ताप्लेजुङ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्य पीडितको पक्षमा नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार बिहान ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको अध्यक्ष लिङ्देनको तर्क छ । त्यस्तै, द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
फरक प्रसंगमा संघीयताको नाममा ३ तहको सरकार आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा नपर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको तर्क छ ।
