जग्गाको कर समायोजन गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण, सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने

झापा । भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वासोबासी नागरिकहरुलाई जग्गा धनिपुर्जा बितरणमा महंगो कर निर्धारण गरेको भन्दै करको मुल्य समायोजन गर्न अर्जुनधाराका नागरिकले सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाको १ नम्बर वडाबासीहरु सम्मेलित भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वासोबासी संघर्ष समितिले आज अर्जुनधारा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र राष्ट्रिय भुमि आयोग झापामा ज्ञापन–त्रप बुझाउदै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो ।


संघर्ष समितिका अध्यक्ष बेनु कुमार राईको नेतृत्वमा गएको करिब डेढसय जनाको टोलिले अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर बलदेव गोम्देनलाई आफुहरुको समस्या उद्रीत गर्दै ज्ञापन–त्रप बुझाएका थिए ।


ज्ञापन–त्रपमा वडामा रहेका करिब २५ सय परिवार मध्ये पहिलो चरणमा सरकारले १ सय २५ परिवारलाई धनिपुर्जा बितरणको तयारी गरिरहेको र प्रतिकठ्ठा ३० हजारसम्म कर निर्धारण गरिएकाले उक्त रकम तिर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । धनिपुर्जा पाउनकालागि योग्य भएका सबै १ सय २५ जनाको हस्ताक्षर समेत संकलन गरेर ज्ञापन पत्र मार्फत उक्त रकम घटाउनकालागि अनुरोध गरिएको छ । साथै ज्ञापनपत्रमा अर्जुनधारा नगरपालिकाले जग्गाको लगत संकलन गर्दा प्रतिकठ्ठा ५ सयका दारले उठाएको रकम धनिपुर्जा लिए वाफत तिर्नुपर्ने राजश्वमा समायोजन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापन–पत्र बुझ्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिहं गोम्देनले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वासोबासीको समस्या समाधानमा आफुहरु निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जग्गा करको मुल्य निर्धारणको निणर्य फेरबदल स्थानीय सरकारबाट सम्भव नहुने भएकाले त्यसकालागि स्थानीय सरकारले समेत पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पनि ज्ञापन–त्रप बुझाएको छ । ज्ञापन–त्रप बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले केन्द्रीय सरकारको निर्णयले मात्रै राजस्व निर्धारणको निणर्य हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले आफुले केन्द्रमा संघर्ष समितिले पेस गरेको ज्ञापन–त्रप तत्काल पठाउने बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले राष्ट्रिय भुमि आयोग झापामा पनि ज्ञापन–त्रप बुझाएको छ । ज्ञापन–त्रप बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष तिलक सिहं पाण्डेले भुमि सम्बन्धि नियम २०२१ को अनुसूची २३ अनुसार जग्गाको बर्गिकरण गरिएको र सोही अनुरुप कर निर्धारण भएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निणर्यले मात्रै भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वासोबासीलाई दिने जग्गा धनिपुर्जा वाफतको करमा हेरफेर हुन सक्ने बताउनुभयो । पाण्डेले संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन–त्रप लाई राष्ट्रिय भुमि आयोग केन्द्रमा तत्काल पठाउने बताउनुभयो ।

आर्थिक समस्याका कारण लामो समयदेखि ज्याला–मजदुरी गरिरहेकाहरुका लागि राज्यले अनावश्यक लादेको कर तिर्न नसक्ने भन्दै अर्जुनधारा १ का नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन । सरकारले आफुहरुको गुनासो सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका सदस्य पवन खनालले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले यसअघि प्रधानमन्त्रिको कार्यालय, भुमि सुधार मन्त्रालय, सभामुख र उपसभामुखलाई समेत ध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन–त्रप बुझाएको बताएको छ । जग्गाको राजश्व निर्धारणको सन्र्दभमा सदनमा समेत सांसद विश्वप्रकाश शर्माले मुल्य समायोजनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग झापाको अनुसार धनिपुर्जा प्राप्तिकालागि अर्जुनधारा नगरपालिकामा मात्रै अव्यवस्थित बसोबासका ६ हजार ३ सय ४२, भुमिहिन सुकुम्बासीका ७ सय २८ र भुमिहिन दलितको २ सय २७ फारम दर्ता भएको छ ।

झापा जिल्लामा जग्गा धनिपुर्जा प्राप्तिकालागि ४० हजार भन्दाबढी फारम दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
सम्बन्धित

लोकप्रिय

लोकप्रिय