काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने सुनिश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत रहने बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
