|
752 SHARES |
झापा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा झापाको बिर्तामोडस्थित होटल द किंग्सबरीमा सम्पन्न ‘इक्यान लिडर्स मिट ३.०’ ले १० बुँदे ‘झापा घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ ।
असोज १ देखि २ गतेसम्म सञ्चालन भएको राष्ट्रिय भेलाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएका समसामयिक चुनौती, व्यवसायीका अधिकार तथा आगामी रणनीतिक दिशाका विषयमा छलफल गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै इक्यानले आगामी दिनमा संस्थागत सुदृढीकरण, व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा देशभरका इक्यानका केन्द्रीय तथा शाखा नेतृत्व, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार र सदस्यहरूको सहभागिता थियो । सहभागीबीच भएको छलफल र विचार आदानप्रदानले संस्थाको आगामी यात्राका लागि नयाँ आधार तयार गरेको इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईले जानकारी दिए ।
घोषणापत्रमा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ को कानुनी अस्तित्व र लागू हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरिए पनि केही प्रावधानप्रति असहमति जनाइएको छ ।
विशेषगरी नियमावलीमा रहेको धरौटी व्यवस्थाले व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै इक्यानले त्यसको पुनरावलोकनको माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता तथा नीतिगत संवादबाट समस्या समाधान नभए कानुन व्यवसायीको परामर्शमा कानुनी उपचारको बाटो अपनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गरी लिखित मागसमेत पेस गर्ने इक्यानले जनाएको छ ।
यस्तै, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने नीतिप्रति इक्यानले विरोध जनाएको छ । नेपाली परामर्श व्यवसायको स्वामित्व, सञ्चालन र नियमन नेपालमै स्थापित कानुनी तथा संस्थागत दायराभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अनधिकृत शिक्षा प्रविधि कम्पनी तथा विदेशी डिजिटल पोर्टललाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत इक्यानले गरेको छ । यस्ता संस्थाको सेवा सञ्चालन, दर्ता, विद्यार्थी संरक्षण, गोपनीयता तथा सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमार्फत इक्यानले केन्द्रीय कार्यालय र शाखाबीचको सम्बन्धलाई प्रशासनिक समन्वयमा मात्र सीमित नराखी रणनीतिक सम्बन्धका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाललाई विद्यार्थी विदेश पठाउने देशका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने ‘एजुकेसन डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारी विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
‘इक्यान लिडर्स मिट ३.०’ मा प्रस्तुत ‘इक्यान भिजन २०३०’ लाई संस्थागत मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, कूटनीतिक तथा संस्थागत संवाद र व्यावसायिक अधिकार संरक्षणका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरिएको महासचिव हुमागाईले बताए ।
