|
931 SHARES |
झापा । भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। अब घर वा भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्राविधिक एउटै व्यक्ति हुन नपाउने भएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गर्दै नक्सा स्वीकृत गर्ने र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी फरक–फरक प्राविधिकलाई दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले २०८३ जेठ ४ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै सहरी विकास मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयको २०८३ वैशाख २३ गतेको पत्र तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले असार २ गते आफ्नो वेबसाइटमार्फत जानकारी गराएको थियो।
भवन ऐन, २०५५ को दफा ३ बमोजिम गठित ‘भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति’को १९औँ बैठकले भवन निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा कमजोरी सुधार गर्न विभिन्न निर्णय गरेको थियो।
समितिको निष्कर्षअनुसार कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकले आफैँ वा आफ्ना मातहतका इन्जिनियरिङ परामर्शदातामार्फत नक्सा तयार गर्ने वा गराउने, आफैँ निर्माणस्थल निरीक्षण गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत आफैँ जारी गर्ने गरेको पाइएको छ।
एउटै प्राविधिकले नक्सा स्वीकृतदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अनुगमन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने र भवन निर्माणको गुणस्तर कमजोर भई संरचनागत रूपमा जोखिमपूर्ण भवन बन्ने सम्भावना बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैले एउटै व्यक्तिले भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो।
परिपत्रमा सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। साथै, मापदण्डविपरीत तथा असुरक्षित रूपमा निर्माण गरिएका भवनलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले गरिने अभिलेखीकरण कार्य तत्काल रोक्न स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराइएको छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले भवन निर्माणको प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमनमा निष्पक्षता कायम गर्नुका साथै असुरक्षित संरचना निर्माणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
