|
868 SHARES |
काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह रहेका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने धरान उपमहानगरपालिका मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या लगायतका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण उत्पन्न विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर बिदा नबस्न, कार्यालय नछाड्न तथा उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। यदि कुनै कर्मचारी बिदामा रहेको भए बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा फर्किन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
साथै, विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, उद्धार तथा राहत, क्षतिको विवरण संकलन र आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कुनै विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी कार्यालय छाड्न पनि मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।
