|
678 SHARES |
काठमाडौं । एउटा अदालतबाट जारी भएको आदेश तथा फैसला अर्को अदालतबाटै प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको हो।
शनिबार उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतका आदेश तथा फैसला अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका हालैका फैसलाका हस्ताक्षरित प्रतिलिपि स्क्यान गरी वेबसाइटमा राख्ने कामसमेत सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
एउटा अदालतबाट भएको आदेश अर्को अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानन्यायाधीश शर्माले जानकारी दिनुभयो। नियमावली संशोधन भएपछि सर्वोच्च अदालत वा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेश अन्य अदालतबाट समेत प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुने उहाँको भनाइ छ।
यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई फैसला वा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित अदालतमै पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जानकारीसमेत दिनुभयो।
कुन प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका तयार भइसकेको र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो।
न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै अदालतका सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यअनुसार यस्ता व्यवस्था अघि बढाइएको प्रधानन्यायाधीश शर्माको भनाइ छ।
