भदौ २४ को हिंसा नियोजित थियो, घटनाको गहिरो छानबिन हुनुपर्छः ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेले २३ र २४ भदौमा भएका घटनालाई नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्यका आधारस्तम्भमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

२४ भदौको घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले २३ भदौको नवयुवा प्रदर्शनमा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा आपराधिक समूहको आक्रमणमा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विध्वंसपछि पुनर्निर्माणमा जुटेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीप्रति पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गरेको छ।

विज्ञापन

एमालेले लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग राख्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

विज्ञापन

तर, २३ भदौमा सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनलगायत विषयमा माग राख्दै भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले घुसपैठ गरेर त्यसलाई अराजक तथा हिंसात्मक बनाएको एमालेको दाबी छ। आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरे पनि घुसपैठकारी समूहले युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनतर्फ आक्रमण गर्न उक्साएको उसको आरोप छ।

एमालेले गत वर्ष भदौमा नेपालमा घटेका घटना असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक भएको जनाएको छ। भिड नियन्त्रणका क्रममा भएको प्रहरी बल प्रयोगबाट १९ जना युवाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै एमालेले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

त्यसपछि सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन, सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको र तत्कालीन गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको पनि एमालेले स्मरण गराएको छ।

२४ भदौमा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई एमालेले योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि गरिएको आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।

‘२४ भदौको त्रासदी अघिल्लो दिन युवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित आवेग मात्र थिएन,’ एमालेले भनेको छ, ‘त्यो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्स उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप थियो।’

एमालेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिइएको कार्यक्रम कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

एमालेका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्दै दुराग्रह, दूषित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने तथा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको थियो। तर, घटनाको यथार्थ र त्यसमा सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको एमालेको आरोप छ।

भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूविरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजनका प्रक्रिया रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको एमालेको निष्कर्ष छ।

राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने पनि एमालेले जनाएको छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता वा निष्ठामाथि प्रश्न उठेकाले त्यसको यथोचित उत्तर आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

एमालेले हिंसा र अराजकतालाई लोकतान्त्रिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै ‘हिंसालाई नाइँ भन्न’, ‘अराजकता अन्त्य गर’ भन्दै आवाज उठाउन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ।

सरकार परिवर्तनका लागि संविधानले निर्धारण गरेको बाटोबाहेक अन्य विकल्प स्वीकार्य नहुने भन्दै एमालेले लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विज्ञप्तिमा एमालेले जेनजी युवाहरूका सरोकार, अपेक्षा र मनसाय असल रहेको दाबी गर्दै जेनजी विद्रोहका नाममा भएको हिंसा र विध्वंसमा नवयुवाहरूको संलग्नता नरहेको जिकिर गरेको छ। उक्त घटनाको लाभ भने अन्य तत्वले लिएको र तिनै ‘लाभग्राही’को भूमिकाका कारण युवाहरूमा निराशा बढेको एमालेको निष्कर्ष छ।

लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र शान्तिको रक्षाका लागि देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरूलाई सक्रिय हुन अपिल गर्दै एमालेले सम्बद्ध सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।