|
9,000 SHARES |
झापा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९इक्यान०ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन कोशी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेसँगै इक्यानले सुझावसहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’ को मान्यता दिनुपर्ने, छुट्टै ‘कोशी प्रदेश शैक्षिक परामर्श सेवा ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेशस्तरीय लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्रमा संघीय नियमावलीसँग समन्वय, प्रदेशस्तरीय शैक्षिक परामर्श नीति निर्माण कार्यदल गठन, पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र, ‘स्टडी इन कोशी प्रोभिन्स’ अभियान सञ्चालन तथा प्रदेशभरिका परामर्श संस्थाको अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई ले कानुन नबन्दा व्यवसायी अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले ढिलाइ नगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुन निर्माणको मस्यौदा तथा विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै असारभित्रै कोशी प्रदेश सभाबाट कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अन्तिम चरणमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसँग पुनः छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने विषयमा पनि काम गर्न सुझाव दिँदै संस्कृत अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष रोशन सुवेदी लगायतको टोली पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन विराटनगर पुगेको थियो ।
इक्यानका अनुसार कोशी प्रदेशमा हाल करिब एक हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन् । संघीय तहमा स्पष्ट नीति नहुँदा क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेकाले प्रदेश सरकारले अग्रसर भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
