|
9,000 SHARES |
बिर्तामोड। झापामा धमाधम जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पूर्जा वितरण गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाको काम भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि रोकिएको छ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रोकिएको काम सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै आयोग पुनःस्थापना गरे पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
झापामा मदन अधिकारी नेतृत्वको आयोगले विभिन्न पालिकामा नाप–नक्सा सम्पन्न गरी एक हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिसकेको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले झापामा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी निवेदन पालिकामार्फत संकलन गरेको जनाएको छ।
अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोग पुनःस्थापित भए पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। उनले विगतको कार्यदल र समितिको बाँकी काम पूरा गर्ने क्रममा करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी लाभग्राहीको समस्या समाधान गरिएको जानकारी दिए।
आयोगले ४ सयभन्दा बढी जग्गाधनीको ७ दिने हकदाबी सूचना प्रकाशन गरिसकेको थियो। जेनजी आन्दोलनअघि कनकाई नगरपालिका, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, मेचीनगर, बिर्तामोड लगायतका पालिकामा नाप–नक्साको काम जारी थियो।
झापा क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत दमक नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेको थियो भने वडा नं. २, ३ र ५ मा प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो। गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि निवेदन संकलन प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला पठाउने तयारी गरेका थिए। आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा अमिन तथा सर्वेक्षक खटाएर काम अघि बढाएको थियो।
भदौ २३ र २४ को घटनापछि बनेको सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै सबै काम ठप्प भएको थियो। हाल अदालतको आदेशबाट आयोग पुनःस्थापित भए पनि सरकारले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक वातावरण नबनाएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ।
यसअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग झापाका तत्कालीन अध्यक्ष अर्जुन राईको नेतृत्वमा करिब १० हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिएको थियो। त्यसपछिका विभिन्न आयोगमार्फत थप ५ हजारभन्दा बढीलाई प्रमाण–पूर्जा वितरण गरिएको छ।
२०५१ सालको निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विधि निर्माण गरी भूमि समस्या समाधानको औपचारिक प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। ऋषिराम लम्साली अध्यक्ष रहेको आयोगले देशभर संरचना विस्तार गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम अघि बढाएको थियो। त्यसयता बनेका सरकारले आयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
