|
9,000 SHARES |
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने घोषणा गरेपछि पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ कुलमान घिसिङ ले आपत्ति जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा समावेश उक्त व्यवस्थाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
घिसिङले विद्युतमा थप कर लगाउने कदम आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको तथा देशको ऊर्जा रूपान्तरण अभियानलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको उनको टिप्पणी छ।
उनका अनुसार विद्युतको पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य दैनिक काममा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भएको उनले आरोप लगाए।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरपरिवार नै भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यस निर्णयले लाखौं उपभोक्ताको मासिक खर्च बढाउने र घरायसी बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्ने बताए।
देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले उल्टो विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको बताए। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासमा निर्भर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
घिसिङले यस्तो नीतिले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
