|
9,000 SHARES |
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले कानूनविपरीत निजी विद्यालयहरूले लिएको भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन सबै स्थानीय तह (पालिका)लाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न र निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा कानूनविपरीत शुल्क असुली गरिएको पाइएमा त्यस्तो रकम फिर्ता गराउनुपर्ने र अटेर गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने कार्य दण्डनीय हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनेछ।
