|
9,000 SHARES |
काठमाडौं । प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले ‘दैनिक रिपोर्टिङ प्रणाली’ लागू गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग र आयोगलाई दिनभरि सम्पन्न कामको विवरण प्रत्येक दिन साँझसम्म अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार अब हरेक निकायले आफ्नो दैनिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेका छन्। ती कर्मचारीले दैनिक रूपमा कामको विवरण संकलन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले ती कार्यहरूको प्रगति र अवरोधबारे प्रत्यक्ष निगरानी सुरु गरेका छन्।
यस कदमसँगै मन्त्रीहरूमा समेत कार्यसम्पादनको दबाब बढेको छ। प्रभावकारी काम नगरे पद जोखिममा पर्न सक्ने आशंकाले मन्त्रीहरू सक्रिय देखिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो पहलले लामो समयदेखि जकडिएको ‘भोलिवाद’ अन्त्य गर्दै सिंहदरबारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
