शिवसताक्षीमा १३ भाषाको मान्यतामा एमालेको दीपोत्सव

विनोद साप्कोटा, झापा । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा स्थान दिने निर्णयको स्वागत गर्दै नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा मङ्गलबार साँझ (आज) एकैसाथ दीप प्रज्वलन गरेको छ। प्रदेशसभाबाट १३ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक पारित भएपछि एमालेले यसलाई भाषिक विविधताको सम्मान र समावेशी शासन व्यवस्थातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेको हो।

यसै क्रममा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा पनि एमालेले मंगलबार साँझ चन्द्रडाँगीमा दीप प्रज्वलन गरी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो। संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव प्रेम राईसमेत सहभागी कार्यक्रममा सहभागीहरूले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मानले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने बताएका थिए।

विज्ञापन

कार्यक्रममा एमालेका कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य डम्बर अधिकारीले संख्यात्मक हिसाबले कुनै जाति ठूलो वा सानो भए पनि सबै समुदायका भाषाले सरकारी कामकाजमा स्थान पाउनु सकारात्मक भएको बताए। उनले नेपाली भाषासँगै अन्य मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु भाषिक समानता र पहिचानको सम्मान भएको उल्लेख गरे।

विज्ञापन

कोशी प्रदेशसभाले असोज २४ गते ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने यी भाषालाई तिनका मौलिक लिपिमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार विधेयकले तयार गरेको छ।

भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशिताको विषय कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानका विषयमा विभिन्न जातीय तथा समुदायगत आन्दोलनसमेत भएका थिए। यस्तो पृष्ठभूमिमा बहुभाषिक पहिचानलाई सरकारी कामकाजसँग जोड्ने निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि भाषा विधेयक पारित हुनु प्रदेशको भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समेट्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

विधेयक पारित हुनु भाषिक समावेशिताको महत्त्वपूर्ण सुरुआत भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधि, जनशक्ति र प्रशासनिक तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। सरकारी कार्यालयमा मातृभाषाको प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्न सके यसले नागरिकको भाषा र राज्यबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।