काठमाडौं । आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले पनि राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेका छन्।
आन्दोलनअघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पोखियो। भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको आन्दोलनमा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता तथा राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बनेका थिए। सुशासन आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा थियो।
आन्दोलनपछि केही आशालाग्दा कामको थालनी भए पनि युवाले खोजेको परिवर्तन अझै संस्थागत हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ। आन्दोलनपछि लोकप्रिय मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
सार्वजनिक बिदा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना तथा मातहतका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा राख्ने भएको छ। प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्था र राहत कार्यलाई ध्यानमा राख्दै बैंकिङ काउन्टर तथा अत्यावश्यक सेवा बन्द नगरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निर्देशन दिएको छ।
