|
967 SHARES |
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइलमा उपलब्ध बाह्य स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार राति सूचना प्रविधि शाखामार्फत परिपत्र जारी गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा बजारमा उपलब्ध विभिन्न मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने र भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी, संवेदनशील पत्राचार तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजहरू अनधिकृत पहुँचमा पुग्न सक्ने भन्दै सरकार गम्भीर बनेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले संवेदनशील सूचनाको गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ। संवेदनशील दस्तावेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्यांक गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले सबै निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्देशनलाई सामान्य प्राविधिक सावधानीका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा सरकारी सूचना संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनिवार्य व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
