|
9,000 SHARES |
काठमाडौं । शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघ–संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त निर्णय किन र के आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारले विद्यार्थी संघ–संगठन खारेज गर्ने निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्गठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि संघ–संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारको निर्णयले मौलिक अधिकारमा असर पर्ने सम्भावना देखिएकाले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनिएको छ।
यस आदेशसँगै सरकारलाई आफ्नो निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी आधार पुष्टि गर्नुपर्नेछ भने आगामी सुनुवाइमा उक्त निर्णय कायम रहने वा निलम्बन हुने विषयमा थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
