काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ।
लामिछाने, छविलाल जोशीलगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश वेरितको रहेको दावीसहित उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश अर्यालले जानकारी दिए।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
रविलाई ६५ लाख, गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीबीका सहयोगी लीला पछाईं ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरति गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५-५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
