|
9,000 SHARES |
मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा अनुगमन समिति संयोजक मीना पोखरेल उप्रेतीको नेतृत्वमा बुधबार धुलाबारी बजार तथा मेचीनगर–१४, ९ र १० नम्बर वडामा बजार अनुगमन गरिएको छ।
संयुक्त अनुगमन टोलीले ग्यास डिलर, पेट्रोल पम्प, खाद्य पसल लगायत १२ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा केही पसलबाट म्याद नाघेका, लेबल तथा स्टिकर नभएका अखाद्य सामग्री बरामद गरिएको छ। ती सामग्री नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा ल्याई नष्ट गरिएको जनाइएको छ।
अनुगमन टोलीले कविता भेराइटिज, घिमिरे भेराइटिज, लक्ष्य हाउस, एनएमसी सहकारी पसल, बन्जरा भेराइटिज, दास किराना, समीक्षा पसल, खोटाङ कोल्ड सेन्टर, मन पसल फर्निचर उद्योग, मास भेराइटी स्टोर्स, पियुस किराना पसल, मेची ग्यास तथा नेम्बाङ पेट्रोल पम्पमा निरीक्षण गरेको थियो।
खाद्य विश्लेषक दिपेन्द्र कार्कीका अनुसार मास भेराइटी, खोटाङ कोल्ड सेन्टर, समीक्षा पसल, दास किराना र बन्जरा भेराइटिजबाट चोखोफन, बोराप्लस, निसा क्रिम, फुरन्दा, फेन्टा, चकलेट, करेन्ट मसला, इम्ली, सुगरफ्री बिस्कुट, बोतलको रसबरी लगायत म्याद गुज्रिएका तथा लेबल नभएका खाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ। सम्बन्धित व्यवसायीलाई सचेतसमेत गराइएको उनले बताए।
यसैबीच, नेम्बाङ पेट्रोल पम्पमा गरिएको इन्धन परीक्षणमा कुनै मिसावट नपाइएको जनाइएको छ।
टोलीले मेचीनगर–१४ स्थित मेची ग्यास उद्योगमा समेत अनुगमन गरेको थियो। ग्यास अभाव, सिलिण्डरको तौल तथा आपूर्ति सम्बन्धी विषयमा उद्योग सञ्चालक मार्स प्रसाईसँग छलफल गरिएको थियो। प्रसाईले ग्यासको तौलमा सानो फरक स्वाभाविक हुने र मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगले दैनिक करिब २७ सय ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्दै आएको छ।
हाल मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्तिमा प्रभाव परेको भए पनि मेचीनगरमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिएको छ। उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास संकलन गर्नु तथा केही व्यवसायीले भण्डारण गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अभावको कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।
उपप्रमुख उप्रेतीले ग्यासमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको बताइन्। अनुगमनका क्रममा त्यस्तो गम्भीर समस्या भने नदेखिएको उनको भनाइ छ।
अनुगमन टोलीमा नगरपालिकाका प्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, प्रहरी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
