|
770 SHARES |
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा एचआईभी सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले एकातिर कण्डम वितरणमा उल्लेख्य कमी आएको देखाउँदा अर्कोतर्फ नयाँ एचआईभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र, कास्कीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदेशभर कण्डम वितरण २७ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ लाख ९७ हजार ६९८ थान कण्डम वितरण भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म यो सङ्ख्या घटेर १७ लाख ३३ हजार २५९ थानमा सीमित भएको छ। अर्थात्, तीन वर्षमा ६ लाख ६४ हजारभन्दा बढी थान कण्डम कम वितरण भएको हो।
यता नयाँ एचआईभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १७९ जनामा एचआईभी पुष्टि भइसकेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१० जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार परीक्षणको दायरा विस्तार भएकाले पनि सङ्क्रमित पहिचान हुने दर बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८ हजार ३६४ जनाको परीक्षण गरिएको थियो भने २०८१/८२ मा २७ हजार ७४० जनाको परीक्षण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म भने ५२ हजार ६८७ जनाको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फिजिसियन डा. राजेन्द्र पौडेलका अनुसार नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत एचआईभी सङ्क्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। उनले परीक्षणको पहुँच बढेकाले नयाँ सङ्क्रमित थप पहिचान भइरहेको बताए।
प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च जोखिममा कास्की जिल्ला देखिएको छ। चालु वर्ष पहिचान भएका १७९ सङ्क्रमितमध्ये १४१ जना अर्थात् ७८.७ प्रतिशत कास्कीका मात्रै रहेका छन्। यही जिल्लामा कण्डम वितरण पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। तीन वर्षअघि ५ लाख ११ हजार ७७८ थान वितरण भएकोमा अहिले यो घटेर ४ लाख ११ हजार ३९ थानमा पुगेको छ।
उपचार र नियमित स्वास्थ्य अनुगमनमा पनि प्राविधिक चुनौती देखिएको छ। डा. पौडेलका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको सीडी–४ काउन्ट तथा भाइरल लोड परीक्षण मेसिन सञ्चालनमा नहुँदा एआरटी उपचार लिइरहेका सङ्क्रमितको नियमित अनुगमन प्रभावित भएको छ।
हाल प्रदेशमा एआरटी सेवा लिइरहेका ३ हजार १७१ जना सङ्क्रमित रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य निगरानीका लागि प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्रमार्फत म्यानुअल परीक्षणको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ।
सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूका लागि सञ्चालन गरिएको ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरापी कार्यक्रममा जेठ मसान्तसम्म १३१ जना आबद्ध भएका छन्। तीमध्ये ६९ जनाले मेथाडोन र ६२ जनाले ब्युप्रिनोर्फिन सेवा लिइरहेका छन्।
एचआईभी सङ्क्रमितमा क्षयरोगको जोखिमसमेत उच्च हुने भएकाले प्रदेशका १० अस्पताल र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी ११ स्थानबाट टीबी–एचआईभी एकीकृत उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले सन् २०२६ सम्म आमाबाट बच्चामा हुने एचआईभी सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा निवारण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही अभियानअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती महिलाको निःशुल्क एचआईभी परीक्षण हुँदै आएको छ।
पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदेशभर १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ६६८, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४६ हजार २३६ र चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३३ हजार १७० गर्भवतीको परीक्षण सम्पन्न भएको छ।
तीनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक रूपमा पाँच–पाँच जना गर्भवती महिलामा मात्र एचआईभी सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका पाँच गर्भवतीमध्ये स्याङ्जाका दुई, कास्कीका एक, गोरखाका एक र नवलपरासी (पूर्व) का एक जना रहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सङ्क्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई एआरटी सेवामा आबद्ध गराइन्छ, जसले जन्मिने शिशुलाई एचआईभीबाट सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
