काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी (आठौँ तह) सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा यसबीच सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो। आयोगले अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै बैठक बस्ने र निर्णय लिने जनाइएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कुल २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
पोष्ट ग्राजुएट (पिजी) तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिएका हुन्। बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सह-अध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
