सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार प्रमाणीकरण भएको हो।
यो सँगै अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ ९५० प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ। निवेदनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश भएको हो। साथै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
