बाकु । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमाल जोगाउन सके मात्रै पृथ्वी जोगिने भन्दै यसमा जुट्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
अजरबैजानको बाकु शहरमा सोमवारदेखि शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन ९कोप–२९०मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त आह्वान गरेका हुन्।
‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत प्रस्ताव गरे। साथै, नेपालले यसै अवधारणामा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने, ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनको मारबाट गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने। हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भई नसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए।
उनले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रा सामु धेरै चुनौती रहेको र त्यसको सामना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने बताए।
‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ। यसबाट हामी झन् अन्यायमा परेका छौं। यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रूपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
