काठमाडौं । सरकारले ल्याउने भनिएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले प्रतिपक्षीहरू त्रसित भएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको तयारी गरिरहेको चर्चाबीच नेकपा केन्द्रसहितका प्रतिपक्षीहरू बुधबार राष्ट्रपतिलाई गुहार लगाउन पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पुगेका प्रतिपक्षी दलहरूले सबैभन्दा पहिले शीतल निवासमा यही विषयबाट कुरा राख्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्ने भन्दै आफ्ना कुरा राखे । भेटमा सहभागी एकजना नेताले खबरहबलाई बताएअनुसार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पठाएमा जारी नगरिदिन प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
यस अध्यादेशको सबैभन्दा त्रास नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देखिएको छ । उसका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टी फुटाउने हरसम्भव कोसिस भइरहेको यसअघि नै बताएका छन् । त्यही कुरा उनले शीतल निवासमा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली आफूमाथि निरन्तर खनिइरहेको पोल सुनाएका हुन् ।
सबै प्रतिपक्षी नेताहरूले बोलिसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्तिममा जवाफ फर्काएका थिए । उनले देश र सरकारको अवस्थबारे आफूलाई जानकारी दिन आएको भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरूलाई धन्यवाद दिए । तर उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउनेबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
