काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रलचित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्धा उठाएको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचालनमा लामिछाने संलग्न रहेको र गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समिति सभापति थापाले संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समिति सदस्य शिशिर खनालका अनुसार ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन । यसमा जीबी राई लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरुको भूमिका देखिन्छ । तर गैरकानुनी रुपमा सहकारीबाट आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रविमार्फत खर्च भएको छ ।
प्रवन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटाबाहेक सबै ९कारोबारको० चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा भने लामिछानको संलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ । स्रोतका अनुसार समितिले लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुरुमा सहकारी ऐनको दफा १२२ ९त० अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सहकारीलाई कहानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले रकम लेनदेन गरे कसुर मानिने उल्लेख छ । यसमा दोषी ठहर हुँदा विगोअनुसार एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
