झापा । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
आज दोस्रो पटक बिराटनगरमा बसेको बर्ताले सहमति जुटाएको हो । यसअघि बिहीबार भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
दुई पक्षबीच प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल र छलफल बढाउने सहमति भएको छ ।
यस्तै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति छ ।
पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रवन्ध गर्ने र पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्धा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्धा फिर्ताको प्रकृया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने सहमति भएको छ ।
यस्तै अर्को वार्ता मिति दुबै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गते भन्दा अगाडी बस्ने गरी निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जबेगू संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी वार्ता समिति बनाएको थियो ।
संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका थिए ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यस्तो छ सहमति पत्र :
