बिर्तामोड । सरकारले जारी गर्न लागेको संघीय निजामती ऐन आफुहरुको अनुकुल नभएको भन्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संघीय निजामती ऐनको नाममा सरकारले तयार गरेको मस्यौदाको विरोध गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । प्रत्येक स्थानीय तह संघर्ष समितिनै निर्माण गरेर कर्मचारीहरुले अहिले विभिन्न चरणमा आफुहरुको मागका बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।
स्थानीय तह संघर्ष समिति बिर्तामोडले आज नगरपालिकामा माग-पत्र बुझाएको छ । समितिले नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई, उप प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलाई माग-पत्र बुझाएको हो ।
स्थानीय तह संघर्ष समिति बिर्तामोडका संयोजक तेजेन्द्र तामाङले केन्द्रिय समितिको सर्कुलर अनुसार माग पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले माग-पत्र बुझाउदै कर्मचारीले उठाएका मागहरुको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । माग-पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख प्रसाईले कर्मचारीको मागहरुको विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
यसअघि असोज १२ गते स्थानीय तह संघर्ष समिति झापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै गृह जिल्ला झापा आउनु भएका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत समितिले ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेको छ ।
स्थानीय तह संघर्ष समिति बिर्तामोडले समितिले नगरपालिकाको गेटमा मागहरु समेटिएको व्यानर समेत राखेको छ । केन्द्रको शर्कुलर अनुसार तिन दिनसम्म हातमा कालो पट्टी बांधरे कामकाज गर्ने बताइएको छ । संघर्ष समितिले असोज १९ गतेदेखि देशभर अत्यावश्यक वाहेकका सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन गर्ने जनाएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।
समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
त्यस्तै जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
