झापा । सरकारले जारी गर्न लागेको संघीय निजामती ऐनविरुद्ध आन्दोलित भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघर्षका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउदै लगेका छन् । संघीय निजामती ऐनको विरोध गर्दै झापाका पालिकाहरुमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । उनिहरुले गत असोज ८ गते स्थानीय तह संघर्ष समिति निर्माण गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउदै लगेका हुन् ।
यसैबिच झापा जिल्ला संयोजक नेत्रप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बिर्तामोड नगरपालिकामा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले संघर्षलाई अघि बढाउन बिभिन्न ५ वटा निर्णय गरेको छ ।
संघर्ष समितिले स्थानीय तह संघर्षका लागि असोज ११ गतेभित्र माग मुद्धा तयार गर्ने, १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने, १२ गते नै पालिका स्तरीय संघर्ष समिति गठन गर्ने, सोही दिन जिल्लाका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तिमा १ जना कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति निर्माणका लागि जिल्ला संयोजकको नेतृत्वमा काठमाडौं पठाउने र संघर्षका कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनका लागि पालिका स्तरमा प्रत्येक कर्मचारीबाट सहयोग संकलन गर्ने निर्णय भएको स्थानीय तह संघर्ष समिति झापाका जिल्ला सदस्य तेजेन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि स्थानीय तह संघर्ष समितिले गृह जिल्ला झापा आउनु भएका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । मंगलबार संघर्ष समितिका सह–संयोजक चिरञ्जिवी खवास, प्रवक्ता राजु गिरी, सचिवालय सदस्य तेजेन्द्र तामाङ, जिल्ला सदस्य त्रिविक्रम पोखरेल लगायतले आफुहरुको मागको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखलाई ज्ञापन-पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
सरकारले मस्यौदा गरेको संघीय निजामती ऐन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हितविपरीत रहेको भन्दै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । उनिहरुले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायत एकीकृत निजामती कर्मचरी ऐन बनाउन माग गरेका छन् । राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका सबै किसिमका कर्मचारी एकै हुन् भन्ने मान्यता सरकारको हुनुपर्ने आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको माग छ । प्रस्तावित निजामती विधेयकबाट स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी बनाउने सरकारको षडयन्त्र भएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलित कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुले असोज ११ गतेसम्म राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई आन्दोलनका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराई माग पुरा गराउनकालागि अनुरोध गर्ने र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनसंग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै माग सम्बोधन नभए असोज १२ गतेदेखि सशक्त आन्दोल सुरु गर्ने र प्रत्येक पालिकाका वडा कार्यालयमा पेनडाउन गर्ने र सिंहदबार अगाडी विरोध प्रदर्शन गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
