काठमाडौं । तीन दिनदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर देशभरका निर्माण व्यवसायी काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । आफूहरले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा दैनिकी गुजारामासमेत समस्या भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं भेला भएका हुन् । राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व नहुनु र स्रोत सुनिश्चितता कागजमा मात्र सीमित हुँदा राज्यको गैरजिम्मेवारका कारण समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
विगतमा पनि पटक पटक विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ठ म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । निर्माण उद्योगमा भएका समस्या चाँडो सम्बोधन गरी व्यवसायीलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । व्यवसायीले यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्ने र जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्य खारेज गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित कहिले माइतीघर, कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवार र संघीय संसद भवन अगाडी प्रदर्शन गरेका छन् ।
राज्यले काम लगाउने तर भुक्तानी नगर्ने, आफूखुशी नीति नियम बनाउने र पहुँचका आधारमा केही निर्माण व्यवसायीले रकम पाएपनि ६,७ महिना अगाडि काम सक्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामा बताउनुहुन्छ ।
गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि हरेक पटक म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा राज्य अराजक देखिएको समस्या समाधानप्रति अन्तिम लडाई रहेको उनीहरुको तर्क छ । राज्यले विद्यमान ऐन कानून समयसापेक्ष संशोधन नगरेकाले आफूहरुले काम गर्दा विभन्नि कठिनाइ भोगेको उनीहरु बताउँछन् । यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले आफ्ना धेरै सदस्यहरु विभिन्न बैंकको कालो सूचिमा रहेको बताएका छन् । निर्माण सामाग्री किन्दा कतिपयलाई चेक, कतिलाई बैंक ग्यारेन्टी दिएको तर, समयमा भुक्तानी नपाएर चेक बाउन्सका कारण कतिपय व्यवसायी हिरासतमा पुगेका छन् । विभिन्न कारणले जिम्मेवारी लिएका काम समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभइ राज्यको समेत निशानामा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष लामा बताउनुहुन्छ ।
अर्काेतिर मूल्यवृद्धि हुनु र इन्धनको मूल्यका लागि पूर्वनिर्धारित सहमति पालना नहुँदा पनि थप आर्थिक भारमा परेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । विभिन्न निर्वाचन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र रुस युक्रने युद्धका कारण देशमा विगत एक वर्षदेखि विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सरु भएसँगै आफूहरुले सहज रुपमा काम गर्ने वातारण बनाउन व्यवासयीहरुले राज्यसँग अनुरोध पनि गरेका छन् ।
