झापा । २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त उद्धव थापा २१ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नेपाली कांग्रेसका नेता थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदर गरी फेरि १६८ ९२० बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । त्यसका लागि सात दिनको मात्रै समय दिएको छ ।
फैसला अनुसार १७ साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके १६८ ९३० बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ । फैसलालाई एमालेले स्वागत गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरुले पनि सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेका छैनन् । बरु फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने बताएका छन् । तर कसरी सरकार बनाउने भन्नेमा प्रष्ट छैनन् ।
यसको मूल कारण प्रदेशसभाको समीकरण हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक १ सांसद अर्थात् ४६ जना मात्रै छ । माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्, जसले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
