काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका पक्राउ परेका र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितलाई सोमबार इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनुवाईपछि पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरुलाई इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको हो ।
आइतबार समय अभावका कारण सुनुवाई नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता पक्ररणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले १७ जनालाई पक्राउ गरेर किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणका आरोपितलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
