काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुझाइसके पछि सरकार गठनको ’काउन्ट डाउन’ सुरू भएको छ । सरकार गठनका लागि दलहरूले ३० दिनको समय पाएका छन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न कम्तिमा १ सय ३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाका सांसद जोड्दा १ सय ३६ पुग्छ ।
दलहरूले अहिले सरकार गठनका लागि गृहकार्य तीव्र पारिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को १ मा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । एउटा दलको बहुमत नभएकाले यसपटक संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
धारा ७६ को २ मा ’प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ ।
संविधानले नै यसरी दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष ३० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ ले ‘निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने’ समय तोकेको हो । अन्यथा उपाधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने सम्भावना भने न्यून छ ।
